भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गहन निरीक्षण

मुख्यमंत्री धामी ने भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत ज़िले की भारत-नेपाल सीमा पर जाकर सुरक्षा तैयारियों की गहन समीक्षा की। आगामी चुनावों और सीमा पार से अवैध गतिविधियों की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने और समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल (SSB), राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियों और ज़िला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का ज़मीनी जायज़ा लिया।

उन्नत निगरानी तंत्र और आधुनिक उपकरणों की तैनाती

मुख्यमंत्री ने निगरानी उपकरणों, ड्रोन ऑपरेशन्स, नाइट विज़न पेट्रोलिंग, और इंटेलिजेंस साझा करने की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीमा पार से किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए निगरानी और पेट्रोलिंग को और मज़बूत किया जाए।

प्रमुख सुधार और निर्देश:

• अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना

• थर्मल इमेजिंग उपकरणों की तैनाती

• ड्रोन और नाइट विज़न डिवाइस के ज़रिए चौबीसों घंटे निगरानी

• सीमा चौकियों (BOP) पर संचार नेटवर्क को और सशक्त करना

सीमा क्षेत्र के गांवों में नागरिक सहयोग और विकास योजनाएं

मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के साथ-साथ सीमा पर बसे गांवों का सामाजिक और आर्थिक विकास भी सरकार की प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों को सुरक्षा में भागीदार बनाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं।

गांवों के लिए घोषित योजनाएं:

• हर मौसम में उपयोगी सड़कों का निर्माण

• मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता

• सुरक्षा जागरूकता अभियान

• अलर्ट और आपातकालीन चेतावनी प्रणालियों की स्थापना

नेपाल प्रशासन के साथ सामंजस्य और साझा निगरानी

मुख्यमंत्री ने नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों और प्रशासन के साथ भी बैठक की और सीमा पर साझा गश्त, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान और सीमा विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात पर बल दिया।

साझा कदम:

• मासिक सुरक्षा समीक्षा बैठकें

• अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संयुक्त गश्त

• आपातकालीन स्थिति में त्वरित संवाद प्रणाली

• सीमा पार अपराधों पर त्वरित संयुक्त कार्रवाई